महाराष्ट्र कबड्डीत मोठा निर्णय! ‘एक जिल्हा एक
संघ’ संरचना पुन्हा कायम
कार्यकारी मंडळाच्या सभेत महत्त्वपूर्ण ठराव;
सरचिटणीसपदी मोहन गायकवाड यांची नियुक्ती
शिवाजी पार्कवरून राज्य कबड्डीला नवी दिशा
मुंबई : महाराष्ट्राच्या कबड्डी विश्वात मोठी घडामोड घडली
आहे! शिवाजी पार्क, दादर येथील संघटनेच्या कार्यालयात झालेल्या महाराष्ट्र
राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या कार्यकारी मंडळाच्या सभेत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात
आले. ‘एक जिल्हा एक संघ’ ही पारंपरिक रचना पुन्हा बहुमताने कायम करण्याचा
ठराव मंजूर झाला असून, संघटनेच्या नेतृत्वातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
या निर्णयांमुळे राज्यातील कबड्डीला नवी दिशा मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले
आहेत.
‘एक जिल्हा एक संघ’चा पुनरुच्चार – रचनेत
स्पष्टता
सभेच्या अध्यक्षस्थानी कार्याध्यक्ष श्री. गजानन कीर्तिकर होते. सुमारे ३ वर्षांपूर्वी प्रायोगिक तत्वावर स्वीकारलेल्या ‘एक जिल्हा बहु संघ’ संरचनेचा फेरविचार करण्यासाठी ठाणे जिल्हा
कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष व उपमहापौर कृष्णा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल सभेत
सादर करण्यात आला. सखोल चर्चेनंतर बहुमताने ‘एक जिल्हा एक संघ’ ही पूर्वीची संरचना कायम ठेवण्याचा ठराव मंजूर
करण्यात आला. या निर्णयामुळे संघटनात्मक शिस्त आणि कार्यक्षमतेला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
महाकबड्डी लीग व तांत्रिक निर्णय
सभेत महाकबड्डी लीगचे आयोजन, तांत्रिक समिती व पंच मंडळाच्या नियुक्त्या तसेच
पदाधिकाऱ्यांमध्ये कामांचे वाटप यावर विस्तृत चर्चा झाली. संघटनेच्या कार्यपद्धतीत
अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. राज्यस्तरीय
स्पर्धांचे नियोजन अधिक सक्षमपणे करण्यासाठी पुढील आराखड्यांवरही चर्चा झाली.
सरचिटणीस पदावर मोहन गायकवाड यांच्यावर विश्वास
संघटनेचे विद्यमान सरचिटणीस श्री. बाबुराव चांदेरे यांच्या मागील २ वर्षांतील काही वादग्रस्त निर्णयांमुळे कबड्डी खेळ आणि
खेळाडूंना नुकसान झाल्याच्या तक्रारी अनेक जिल्हा संघटना व आजी-माजी खेळाडूंनी
मांडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर बहुमताने ठराव मंजूर करत श्री. चांदेरे यांना सरचिटणीस पदावरून पदमुक्त करण्यात आले.
त्याऐवजी विद्यमान सहकार्यवाह श्री. मोहन गायकवाड यांची सरचिटणीस पदी नियुक्ती करण्यात
आली. या निर्णयामुळे संघटनेत नव्या ऊर्जेची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
न्यायालयीन बाबी व नवीन क्रीडा प्रशासन कायदा
२०२५
राज्य संघटनेच्या निवडणुकीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयात
याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यास ‘जैसे थे’ आदेश प्राप्त झाले आहेत. सभेत या विषयावर सविस्तर
चर्चा झाली. केंद्र शासनाने नुकताच लागू केलेला राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा २०२५ अमलात आल्यानंतर
सन २०११ चा राष्ट्रीय क्रीडा संहिता कायदा रद्द झाला आहे. नवीन कायद्यानुसार मा. सर्वोच्च
न्यायालयात संघटनेचे म्हणणे मांडण्याचा ठराव सभेत संमत करण्यात आला. याबाबतची
माहिती प्रसारमाध्यमांना श्री. गजानन कीर्तिकर यांनी दिली.
मान्यवरांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण सभेस उपाध्यक्ष व आमदार भाई जगताप, उपाध्यक्ष व माजी आमदार दिनकर पाटील, शशिकांत गाडे, श्रीमती शकुंतला खटावकर, श्रीमती नेत्रा राजेशिर्के, बाबुराव चांदेरे, कोषाध्यक्ष मंगल पांडे तसेच सर्व सहकार्यवाह आणि समिती सदस्य उपस्थित
होते.
राज्य कबड्डीला नवी दिशा
कार्यकारी मंडळाच्या या निर्णायक सभेमुळे महाराष्ट्रातील
कबड्डी संघटनात्मकदृष्ट्या अधिक सक्षम, शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ‘एक जिल्हा एक संघ’ या संरचनेच्या पुनर्स्थापनेमुळे जिल्हास्तरावरील
कामकाजात स्पष्टता येईल आणि राज्यातील कबड्डीचा पाया अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Post a Comment
0 Comments